सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले प्राकृतिक प्रकोपका कारण विपद निम्तिएकाले यी दुई जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् । 'सिन्धुपाल्चोक र बागलुङमा पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय लिएको हो,' उनले भनिन्, 'अब यी दुई जिल्लामा विपद्‌बाट पीडितलाई राहत र उद्धारका लागि थप प्राथमिकता दिने भनेर यस्तो क्षेत्र तोकिएको हो ।'

सिन्धुपाल्चोक यो वर्ष गएको पहिरोमा परेर ७३ जनाको मृत्यु भएको थियो । पहिरोमा पुरिएर ३९ जना अझै बेपत्ता छन् । १ सय २७ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको गृहमन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

बागलुङमा पनि यो वर्ष गएको पहिरोमा परेर ५० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । पहिरोबाट क्षति भएको र पीडितहरूले छिटो राहत नपाएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले राहत र उद्दारमा तदारुकताका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकेको हो ।

• प्राकृतिक प्रकोपबाट ५ महिनामा ३७४ को मृत्यु, १०१ बेपत्ता : गृह मन्त्रालय

सिन्धुपाल्चोकमा ठूला पहिरो गएको र भूकम्पले जमिन थिलथिलो पारेर धेरै बस्ती बस्नयोग्न नभएको भन्दै स्थानान्तरणको माग पनि उठ्दै आएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सिन्धुपाल्चोकलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोक्न सुझाव दिएका थिए ।

त्यसअघि, सभामुख सापकोटा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायतका सरकारी अधिकारी पहिरो गएको क्षेत्रमा गएर अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए ।

विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा सरकारले गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था छ । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकेपछि ती क्षेत्रमा क्षति न्यूनिकरणका लागि सरकारले सबै विकल्प अपनाउने उक्त ऐनमा व्यवस्था छ ।

इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल र इजरायलबीच श्रम सम्झौता गर्नका लागि स्वीकृति दिएको छ । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेका अनुसार सम्बन्धित निकायलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

नेपालीका लागि श्रम गन्तव्य रहेको इजरायलमा सन् २००९ देखि महिला कामदार जान पाएका थिएनन् । खासगरी केयरगिभरका रूपमा महिलाहरू इजरायल जाने गरेका छन् ।

म्यानपावरले महिलाहरूलाई इजरायमा केयरगिभरका रूपमा पठाउँदा ठगी भएको भन्दै रोकिएको थियो । सन् २०१६ देखि फेरि पठाउने भनेर निर्णय भएपनि सहज अवस्था थिएन । नेपाल सरकार र इजरायल सरकारले जीटूजी प्रक्रियाबाट पठाउने भन्ने निर्णय भएपनि तोकिएको कोटाअनुसार पठाउन सकिएको थिएन ।

सम्बन्धित समाचारः

• आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन रोकियो